रेलवे ने कहा है कि 44 सेमी–हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के नए टेंडर दस्तावेज में 50 प्रतिशत से लोकल कंपोनेंट के लिए प्रावधान शामिल होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए टेंडर दस्तावेज में सरकार की आत्म निर्भर भारत पहल के अनुरूप 50 से ज्यादालोकल कंपोनेंट के लिए प्रावधान शामिल होगा।
इससे पहले शुक्रवार को रेलवे ने 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण का टेंडर रद्द कर दिया था, जो पिछले साल मंगाई गई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि टेंडर की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करते समय, निविदा समिति ने देखा था कि तकनीकी बोलियों में वित्तीय प्रस्तावों के कुछ विवरण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निविदा समिति ने इस निविदा को रद्द करने और नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने की सिफारिश की है।
रेलवे मंत्रालय ने टेंडर रद्द करते हुए कहा था कि नए सिरे से संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर टेंडर जारी किये जाएंगे, जो मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देती है। ताजा टेंडर में तीनों उत्पादन इकाइयों – आईसीएफ चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में ट्रेन सेट बनाने का प्रावधान होगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली–वाराणसी मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन के पहले भाग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दिल्ली और बनारस के बीच पहली हाई स्पीड ट्रेन के चलने के कुछ समय बाद 3 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली और श्री माता वैष्णोदेवी कटरा के बीच दूसरी सेमी हाईस्पीड ऐसी ट्रेन सेवा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी।
