Union Cabinet : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आज 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 नये परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद- ये औद्योगिक शहर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल एवं कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।इन औद्योगिक शहरों की परिकल्पना 6 प्रमुख गलियारों के करीब रणनीतिक रूप से की गई है।ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने में एक महत्वपूर्ण पहल है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा।इससे औद्योगिक क्षेत्र और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा।NICDP से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है।इन शहरों के गठन से करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और नियोजित औद्योगिकीकरण के माध्यम से 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है।इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता भी पैदा होगी।
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देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना ..इस तरह के आठ औद्योगिक शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चार शहरों- धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन का काम चल रहा है।अन्य चार शहरों में भी सरकार का विशेष उद्देश्य वाहन SPV सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है। देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी। इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलने का अनुमान है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इन परियोजनाओं की मंजूरी ‘विकसित भारत’ – एक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
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1,300 गांवों और 11 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी- केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्त्वपूर्ण फैसले में 6,456 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भारतीय रेलवे की 2 नई लाइनों और 1 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी है |कैबिनेट ने झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को कवर करने वाली रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है।नई लाइन परियोजनाओं से 1,300 गांवों और 11 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी।केंद्रीय कैबिनेट ने एक और फैसले में 234 नए शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंज़ूरी दी है।केंद्रीय कैबिनेट ने एक और फैसले में कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) में तीन बड़े विस्तार किए गए हैं, इन निर्णयों से किसानों को अपने उत्पाद में मूल्य संवर्धन का लाभ मिलेगा और उनकी इनकम में वृद्धि होगी।इस के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दे दी है ।
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