केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की है। बैठक में गृहमंत्री ने सुरक्षा को लेकर अहम दिशा-निर्देश दिए हैं।
बिहार में भारत-नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों से जुड़े सुरक्षा से जुड़े मामलों का पता लगाने के लिए यह हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में बॉर्डर मैनेजमेंट को मज़बूत करने, गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ़ ज़्यादा चौकसी बरतने और बॉर्डर इलाकों के पास गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन, गैर-कानूनी माइग्रेशन, FICN, अतिक्रमण और बिना इजाज़त पैसे के लेन-देन जैसी चिंताओं को दूर करने के लिए एजेंसी के बीच मिलकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।
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SIR पूरा होने के बाद, बताए गए सभी मौत के मामलों को सही तरीके से वेरिफ़ाई किया जाएगा। कन्फ़र्म होने पर, UID डेटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN रिकॉर्ड और दूसरे लागू सरकारी दस्तावेज़ों सहित संबंधित ऑफ़िशियल रिकॉर्ड में ज़रूरी डिलीट और अपडेट किए जाएँगे ताकि सही जानकारी मिल सके और गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। माइग्रेटेड बताए गए लेकिन वेरिफ़िकेशन के दौरान गैर-मौजूद लोगों को वेरिफ़ाई करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे भी किया जाएगा, साथ ही यह भी पक्का किया जाएगा कि किसी भी असली वोटर का नाम गलती से डिलीट न हो जाए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन, खासकर जंगल और बिना आबादी वाले इलाकों में, के खिलाफ़ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और नो मैन्स लैंड पर पहचाने गए अतिक्रमणों को तुरंत हटाने का आदेश दिया।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पक्का करने की ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी गई है कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंकों समेत सभी बैंक कानूनी और फाइनेंशियल नियमों का पालन करें। सभी बैंकों को RBI द्वारा जारी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ज़्यादा कीमत के कैश ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्टिंग और बैंक अकाउंट से PAN लिंकेज शामिल है। चीफ सेक्रेटरी खास तौर पर कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़े नियमों का रिव्यू करेंगे। ज़्यादा कीमत वाले प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्टिंग न करने या गलत रिपोर्टिंग करने या तय नियमों से ज़्यादा कैश ट्रांज़ैक्शन के उल्लंघन पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इस मुद्दे को SLBC में उठाएगी और बॉर्डर पर सभी बैंक ब्रांच में नोट-सॉर्टिंग मशीनें लगाने के लिए RBI के सामने बात करेगी, साथ ही बॉर्डर इलाकों में बैंकिंग की सही पहुंच भी पक्का करेगी।
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इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़े बिज़नेस संस्थानों को वेरिफाई करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि फाइनेंसिंग के सोर्स सही हैं और गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। संदिग्ध लोगों द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने के मामलों में, फंडिंग के सोर्स, खरीदने की क्षमता और PAN डिटेल्स की अच्छी तरह से जांच की जाएगी।
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