कांग्रेस ने मंहगाई के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला

(प्रदीप कुमार)- महंगाई के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि महंगाई की दरों को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से BJP-सरकार के लोग महंगाई की दरों का झूठ फैला रहे हैं कि WPI नेगेटिव हो गया, CPI भी कम हो गया,महंगाई से देश को राहत मिल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी एसेंशियल कमोडिटी के दाम में कोई कमी नहीं आई है। फल, सब्जी, अनाज के दाम कम नहीं हुए। न ही पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने महंगाई के आंकड़ों को केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि जब कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा तो वह WPI (Wholesale Price Index) में आएगा और जब दुकानदार आम जनता को बेचेगा तो वह CPI (Consumer Price Index) में आएगा। मई 2023 में आंकड़ा आया कि WPI -3.48% है और CPI +4.25% है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इससे न किसान को फायदा हो रहा न ही आम जनता को फायदा हो रहा। इससे मोदी जी और होलसेलर व्यापारियों को फायदा हो रहा है।कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि होलसेल प्राइज में कमी हुई है लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिला है महंगाई के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल पूछा है कि जब होलसेल मार्केट में हर तरह के सामान की कीमतें कम हो रही हैं तो 140 करोड़ देशवासियों को इसका बेनेफिट क्यों नहीं मिल रहा है?

कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे पूछा है कि सब्जी, आलू, ऑइल सीड्स की कीमत होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7%, 15.6% कम हो रही है तो उसी ऑइल सीड से बना तेल आम लोगों को 3.15% महंगा क्यों मिल रहा है? क्या किसानों की आय ऐसे दोगुनी होगी?अगले अगले साल में कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल पूछा है कि जब क्रूड पेट्रोलियम और एलपीजी के भाव होलसेल मार्केट में 27% और 24.3% गिरे तो लोगों के लिए बाजार में कीमत कम क्यों नहीं हो रही है?

आखिर में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सवाल पूछा है कि थोक मार्केट में वस्तुओं की कीमत कम हो रही है और रिटेल मार्केट में वही सामान महंगा बिक रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है।आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है?

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