Cabinet Meeting: पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सेवा तीर्थ में पहली कैबिनेट बैठक हुई है।इसमें सेवा संकल्प पारित किया गया है।वही कैबिनेट में केरल का नाम केरलम करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट और अन्य योजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में केंद्रीय कैबिनेट की ऐतिहासिक पहली बैठक हुई। यह बैठक देश के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई, क्योंकि दशकों बाद पीएमओ साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर नए भवन में आया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी और कहा कि ‘सेवा तीर्थ’ संवेदनशील, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित शासन का वैश्विक उदाहरण बनेगा। बैठक में ‘सेवा संकल्प’ लिया गया, जिसमें संकल्प दोहराया गया कि यहां से लिया जाने वाला हर निर्णय 140 करोड़ भारतीयों के प्रति सेवा-भाव से प्रेरित होगा और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जुड़ा रहेगा। बैठक के प्रमुख फैसलों में सबसे चर्चित रहा केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
केरल विधानसभा ने जून 2024 में यह प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें मलयालम भाषा में राज्य को ‘केरलम’ ही कहा जाता है, इसलिए आधिकारिक नाम भी यही होना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रपति इसे राज्य विधानसभा को राय के लिए भेजेंगे, उसके बाद संसद में बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने रेलवे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में व्याप्त रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ाने संबंधी तीन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ाने संबंधी तीन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें
गोंडिया – जबलपुर लाइन दोहरीकरण
पुनारख-किऊल तीसरी और चौथी लाइन
गम्हरिया-चांडिल तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं।
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महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में व्याप्त इन तीन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग को भी मंजूरी दे दी है। परियोजना के दायरे में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरकों का निर्माण भी शामिल है। कैबिनेट ने गुजरात मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (जीएमआरसी) के जीआईएफटी सिटी से शाहपुर तक मौजूदा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने महारत्न सीपीएसई को शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों से पावरग्रिड को अधिक शक्तियां सौंपने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रति सहायक कंपनी इक्विटी निवेश की सीमा को 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है
वही कैबिनेट आर्थिक मामलों की कमेटी ने आज विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है।कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का एमएसपी 2026-27 सीजन के लिए 5,925 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
