Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगले साल मार्च तक बढ़ाया

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Delhi EV Policy: दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। इसका कारण नई नीति के मसौदे पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें समय लगने की संभावना है। Delhi EV Policy

पंकज सिंह ने कहा कि नीति का विस्तार मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सूचीबद्ध मामलों में से एक था और इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को 31 मार्च, 2026 तक या नई नीति को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।’’ Delhi EV Policy

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मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है। Delhi EV Policy

पंकज सिंह ने कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान, नीति के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। इसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना और इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है। Delhi EV Policy

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वर्तमान ईवी नीति Delhi EV Policy को पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान पेश किया गया था। इसकी अवधि अगस्त, 2023 में समाप्त हो गई। तब से इस नीति की मियाद को कई बार बढ़ाया जा चुका है। Delhi EV Policy

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