सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान पीठ के सामने अभी कई मामले लगे हैं, अगले दो हफ्ते में सजेत जजों की पीठ के सामने दो मामले सुनवाई के लिए आने वाले हैं। एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 मई को अधिकरियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। जिसको सरकार ने सदन के दोनों सदनों से पारित करा लिया था। जिसके बाद राष्ट्रपति ने अगस्त 2023 में मंजूरी दे दिया था। केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। बता दें 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने  फैसला सुनाते हुए दिल्ली में अधिकरियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे।