ECI: चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में SIR के लिए नई समयसीमा जारी की है। इनमें से तमिलनाडु और गुजरात में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर से बढ़ाकर 19 दिसंबर कर दी गई है, जबकि ड्राफ्ट रोल 19 दिसंबर को प्रकाशित होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में यह तिथि 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर की गई है। सबसे लंबी छूट उत्तर प्रदेश को मिली है, जहां पहले 26 दिसंबर थी, अब 31 दिसंबर तक समय दिया गया है। ECI:
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यह एक्सटेंशन इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि इन क्षेत्रों में सत्यापन और फॉर्म डिजिटाइजेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।गौरतलब है कि SIR का मकसद मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना है। यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।ECI:
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चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मतदाताओं से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपने फॉर्म जमा करें। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, तो BLO से संपर्क करें या ऑनलाइन वेरिफाई करें। हालांकि चुनाव आगे ने बंगाल में SIR की समयसीमा नहीं बढ़ाई है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल को क्यों छोड़ा गया? यहां SIR को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। बंगाल में विपक्षी दल, खासकर BJP, आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है।ECI:
गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए SIR अवधि आज यानी 11.12.2025 को समाप्त हो रही है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची का मसौदा 16.12.2025 को प्रकाशित किया जाएगा।चुनाव आयोग ने बंगाल के लिए सिर्फ शेड्यूल में मामूली बदलाव किया है – जैसे कंट्रोल टेबल अपडेट 12 से 15 दिसंबर तक, और ड्राफ्ट रोल 26 दिसंबर को। लेकिन फॉर्म जमा करने की डेडलाइन वही 11 दिसंबर पर अटल है। अंतिम सूची अब 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। राज्य में 99.86% फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं, लेकिन BLO अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है।ECI: :
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