MUDA Scam: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी की आज 26 नवंबर को मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) स्थल आवंटन ‘घोटाले’ की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर तक स्थगित कर दी। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने दायर की थी जिसमें उन्होंने मामले में लोकायुक्त जांच की विश्वसनीयता पर संदेह जताया था।
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याचिकाकर्ता ने पीटीआई वीडियो को बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें लोकायुक्त पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए मामला सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। एमयूडीए मामले में आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की पत्नी को मैसूर के एक उच्चस्तरीय क्षेत्र में भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में ज्यादा था, जिसे एमयूडीए ने ‘‘अधिगृहित’’ किया था। एमयूडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50 अनुपात 50 योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां आवासीय ‘लेआउट’ विकसित किया गया था।
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विवादास्पद योजना के तहत, एमयूडीए ने आवासीय ‘लेआउट’ बनाने के लिए भूमि खोने वालों को उनसे अधिगृहित अविकसित भूमि के बदले में 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की। आरोप है कि मैसूरु तालुका के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वे नंबर 464 में स्थित 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं है। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस ‘घोटाले’ की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कथित घोटाले में किसी भी तरह शामिल होने से इनकार किया है।
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