यूनीफाइ़ड पेंशन स्कीम को मंजूरी,जानें OPS, NPS और UPS में अंतर, कैसे मिलेगा फायदा

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New Pension Scheme : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी को बड़ा तोफहा दिया है. केंद्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 21 साल पहले लागू किए गए न्यू पेंशन स्कीम में रिफॉर्म (New Pension Scheme ) को मंजूरी दी है.इसके समानांतर केंद्र ने यूनिफाइड पेशन स्कीन लाने का भी ऐलान किया है. आपको बता दें कि बीते दिन शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिली थी. अगले साल 1 अप्रैल से इसे लागू करने का प्लान है.

आपको बता दें कि अब तक सरकारी कर्मचारीयों को ओल्ड स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में एक का चुनाव करने का मौका मिलाता था.और अब वहां न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेशन स्कीम को चुनने का अवसर मिलेगा. जिसके तहत कर्मचारियों को आखिरी आखिरी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी के बराबर आजीवन पेंशन देने का प्रावधान किया गया है.इस न्यू पेंशन से काफी फायदें होगे.

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मोदी सरकार द्वारा लागू की जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से कर्मचारियों को कई बड़े फायदे होगे.जैसे कि महंगाई बढ़ने के हिसाब से डियरनेस रिलीफ में हाइक मिलेगी . अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती हैं तो कर्मचारी के परिवार वालों को पेशन का 60 फीसदी देने की गारंटी और साथ ही ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त सुपरएनुएशन (सेवानिवृत्त होना, उम्र या दुर्बलता के कारण सेवानिवृत्त होना) का भी प्रावधान किया गया है.

अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं और आपने दस साल की नौकरी पूरी कर ली है तो आपको प्रति महीने कम से कम दस हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे. देश में पेंशन को लेकर अब तक दो योजनाएं थीं – ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), न्यू पेंशन स्कीम (NPS) और अब तीसरी होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS). आइए समझते हैं, OPS, NPS और यूपीएस में अंतर और इनके और प्रावधान.

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)- यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस, केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है. यह ओल्ड पेंशन स्कीम की ही तरह काम करेगा और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम से भी कुछ जरूरी बेनिफिट्स शामिल किए गए हैं.

न्यू पेंशन स्कीम (NPS)- न्यू पेंशन स्कीम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की थी. इसे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का प्लान था लेकिन इसका विरोध हुआ और लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था.

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)- ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है. मसलन, इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था. हालांकि, इसी की जगह 2004 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध भी हुआ. अब तक के चुनावों में ओपीएस को दोबारा से लागू किए जाने के वादे किए जाते रहे हैं.

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