मुख्य सचिव लालनुनमाविया चुआंगो ने रविवार को कहा कि मिजोरम सरकार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि यहां तक कि मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने भी प्राथमिकी में सरमा का नाम शामिल करने को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “वास्तव में, हमारे मुख्यमंत्री ने FIR में असम के मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख करने की मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि हमें इस पर गौर करना चाहिए।“
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चुआंगो ने कहा कि वह इस मामले पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और अगर उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई कानूनी वैधता नहीं है तो वह असम के मुख्यमंत्री का नाम हटा देंगे।
उन्होंने कहा, “मैं FIR दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के साथ चर्चा करूंगा, और अगर कोई कानूनी तौर पर फिट नहीं है, तो हम प्राथमिकी से असम के मुख्यमंत्री का नाम हटाना चाहेंगे।” सरमा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि, मुख्य सचिव ने यह उल्लेख नहीं किया कि असम के छह अधिकारियों और 200 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे या नहीं।
मिजोरम पुलिस ने सरमा, असम पुलिस के चार वरिष्ठ अधिकारियों और दो अधिकारियों पर ‘हत्या की कोशिश‘, ‘आपराधिक साजिश‘ और ‘हमला‘ सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया है।
असम पुलिस के साथ हिंसक झड़प के तुरंत बाद इसके प्रभारी अधिकारी लालचाविमाविया ने 26 जुलाई को वैरेंगटे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की थी।
दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद के बीच हुई हिंसा में छह पुलिसकर्मियों सहित असम के कम से कम सात लोग मारे गए।
FIR में नामित चार वरिष्ठ असम पुलिस अधिकारियों में पुलिस महानिरीक्षक (IGP) अनुराग अग्रवाल, कछार के उप महानिरीक्षक (DIG) देवज्योति मुखर्जी, कछार के पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत निंबालकर और ढोलई पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी साहब उद्दीन हैं।
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