Governor के अभिभाषण से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू

महामहिम राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष के अभिभाषण के साथ हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से शुभारंभ हो गया है। इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के पूरे आसार हैं क्योंकि कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। Governor

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अपने अभिभाषण में कहा है कि,”15वीं हरियाणा विधानसभा के दूसरे बजट सत्र के शुभ अवसर पर सभी का हृदय से स्वागत। प्रदेश के हर वर्ग का सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करना ही देश की सच्ची सेवा तथा वंदे मातरम की सच्ची अभिव्यक्ति है।

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हरियाणा विजन डॉक्युमेंट वर्ष 2047 एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार है। वहीं अंत्योदय दर्शन संवेदनशील शासन की नैतिक प्रतिबद्धता है। अब एक्टिव मोड में सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को हर महीने 3200 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। Governor

राज्यपाल असीम कुमार घोष ने इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 56 हजार से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके जोखिम को न्यूनतम करने के लिए बहुआयामी रणनीतियां अपनाई हैं।

हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती की दिशा में देश के लिए एक नई मिसाल कायम की है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए उनके सम्मान सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने राज्य की भर्ती की प्रक्रिया में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समान अवसर पर विशेष ध्यान दिया है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

सरकार राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून के राज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकृत मामलों में सजा की दर बढ़कर 74.13 प्रतिशत हुई है। वहीं सरकार ने सड़कों, परिवहन, शहरी सुविधाओं और डिजिटल ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2025 -26 के दौरान 6030 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। Governor

राज्य के अर्थव्यवस्था के लिए 11607 करोड रुपए की लागत का हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर गेम चेंजर साबित होगा। वहीं हरियाणा निवेशकों के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में उभरा है। वर्ष 2023 -24 में राज्य का कुल निर्यात 2.75 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को छू गया है। वर्ष 2024- 25 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 1 लाख 61 हजार 707 करोड रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को छुआ है।

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सम्मानित सदन ने 22 सितंबर 2025 को जन्म विश्वास बिल 2025 पास करके इतिहास रचा है। सरकार ने ग्रामीण विकास को केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा बल्कि सम्मानजनक जीवन स्तर को लक्ष्य बनाया। महाग्राम योजना के तहत 19 गांव में परियोजनाएं पूरी और 43 गांव में कार्य प्रगति पर है। गांवों में सरकार ने 983 अटल लाइब्रेरी, 415 इनडोर जिम और 616 महिला सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं। Governor

सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों की सिफारिश पर इस वित्त वर्ष अब तक 963 करोड़ 40 लाख रुपए की नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। नगर निर्गमन की सीमाओं के भीतर 858 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमितीकरण के लिए अधिसूचित किया गया है।”

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020-21 से पूरे राज्य में 223 नए सबस्टेशन बनाए गए हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6019 गांव में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वहीं कुरुक्षेत्र में सिख गुरुओं को समर्पित एक सिख म्यूजियम और मेमोरियल बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है।

इस वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक कुल राज्य जीएसटी वृद्धि में हरियाणा देश में सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.8 प्रतिशत का प्रभावी योगदान दे रहा है। वहीं राष्ट्रीय जीएसटी संग्रहण में 7.34 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही राज्यपाल ने सदन के सभी माननीय सदस्यों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है।