नई दिल्ली (प्रदीप कुमारी की रिपोर्ट)– केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती संस्था एनआरए को अधीनस्थ सरकारी पदों के लिए देश मे एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया है। इसी के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
Cabinet approves setting up of #NationalRecruitmentAgency
Paves way for a transformational reform in recruitment process for central govt. jobs
Common eligibility Test to screen candidates at 1st level for SSC, RRBs and IBPS
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— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) August 19, 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद आज कई महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को अधीनस्थ पदों के लिए सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया है।
किन फैसलों पर लगी मुहर ?
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। इसे समाप्त करने के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था एनआरए अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा।
- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी नौकरियों के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के निर्णय को लेकर कहा कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। यह भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा।
- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी, जिस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- केंद्रीय कैबिनेट ने एक और फैसले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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- पावर सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत पिछले साल के राजस्व के कार्यशील पूंजी की 25 फीसदी की सीमा से ऊपर डिस्कॉम को ऋण देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एकमुश्त छूट देने की मंजूरी दी है।
- केंद्रीय कैबिनेट के एक और महत्वपूर्ण फैसले में गन्ना किसानों को राहत दी है।कैबिनेट ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी एफआरपी दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये कुंतल करने को मंजूरी दी है। यह दाम गन्ने के अक्तूबर 2020 से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र के लिए तय किया गया है।
- केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में गन्ने का 2020- 21 अक्तूबर- सितंबर विपणन वर्ष के लिए एफआरपी दाम 10 रुपये कुंतल बढ़ाने को मंजूरी दी गई हैं।
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ये बढ़ोत्तरी 10 फीसदी रिकवरी के आधार पर है। अगर रिकवरी 9.5 फीसदी या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपये दाम मिलेगा।
- जावड़ेकर ने कहा, इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रुपये प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था।
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