Haryana Stubble Burning: कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने रविवार को पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करने पर हरियाणा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आदेश फौरन वापस लिया जाना चाहिए।उन्होंने मांग की, कि सरकार पराली के लिए एमएसपी तय करे और किसानों से खरीदे।
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सरकार फसल नहीं खरीदेगी – हरियाणा में पराली जलाने की 575 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें कैथल में सबसे ज्यादा 97 घटनाएं दर्ज की गई हैं।कृषि डिप्टी डायरेक्टर बाबू लाल ने पीटीआई वीडियो से कहा, “अगर कोई किसान पराली जलाता है, तो सरकार दो सीजन तक उससे फसल नहीं खरीदेगी और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।”
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार – इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा न चलाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों को फटकार लगाई। इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को पेश होने और स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है।राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण में पराली जलाने का बड़ा योगदान है।
किसान को संशोधन मुहैया कराए – कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने कहाये बड़े गलत आदेश हैं, क्योंकि जिन किसानों ने अगर पराली जलाई भी है तो सबसे पहले तो गिरफ्तार करें, सरकारी अधिकारियों को। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को संशोधन मुहैया कराए। जब किसान को संशोधन मुहैया नहीं करा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों को अच्छे रेट के ऊपर पराली की गांठ बनाते हैं।
प्रदूषण केवल पराली से नहीं है– हम उसकी व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि पराली की भी एमएसपी घोषित करें कि उस पराली को सरकार खरीदे। तो कौन खरीदेगा? किसकी जिम्मेदारी है? हरित क्रांति की बात जब इस देश में आई हम दूसरे देशों में विदेशों में कटोरा लेकर भीख की तरह मांग रहे थे कि हमें गेहूं दे दो। हमें धान दे दो। हमें चावल दे दो। आज जब इस देश के किसान ने मेहनत करके पैदावार बढ़ाई तो सरकार की जिम्मेदारी है भईया और मैं ये कहता हूं ये जो प्रदूषण है ये केवल पराली से नहीं है।”
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