झारखंड विधानसभा चुनाव: BJP का संकल्प पत्र जारी कर अमित शाह ने जमकर बोला हेमंत सोरेन सरकार पर हमला

झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची दौरे पर हैं। जनता से बड़े वादे करते हुए उन्होंने यहां BJP का संकल्प पत्र जारी किया है, जिस पर लिखा है कि “झारखंड के 25 साल पर भाजपा के 25 संकल्प”। संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि “BJP का संकल्प पत्र करोड़ों झारखंडवासियों की आशाओं-आकाक्षाओं का प्रतिघोष है”।

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झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में BJP का संकल्प पत्र जारी कर घाटशिला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि “BJP का संकल्प पत्र करोड़ों झारखंडवासियों की आशाओं-आकाक्षाओं का प्रतिघोष है। BJP देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो कहती वो करके दिखाती है। हमारी राज्य और केंद्र सरकारों का इतिहास है, जब जब BJP सत्ता में आई हमने लिए गए संकल्पों को पूरा किया है। BJP ने झारखंड को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाया, वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया।

उन्होंने कहा झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता को तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली BJP सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली BJP सरकार चाहिए। बेरोजगारी और पेपर लीक से त्रस्त युवा आज BJP के साथ अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार से गरीबों के हक का धन अपने चेले-चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब का कल्याण करने वाली सरकार को झारखंड की जनता ढूंढ रही है, इसलिए BJP आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है।

झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। परन्तु पांच साल पहले हेमंत सोरेन की सरकार आई, जिन्होंने मोदी जी द्वारा डबल इंजन सरकार के माध्यम से की गई विकास योजनाओं को ठप्प कर दिया। आज फिर से BJP नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रही है कि हम झारखंड के विकास, सुरक्षा, भ्रष्टाचार के उन्मूलन और प्रदेश को विकास की ओर बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

ये (जेएमएम-कांग्रेस) अफवाह फैला रहे हैं कि UCC लागू होने से आदिवासियों के कानून और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज मैं यहां कह कर जाता हूं कि झारखंड में UCC लागू होगा, लेकिन आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। आदिवासियों की संस्कृति और उनके कानून की सुरक्षा मोदी सरकार करेगी। वहीं हेमंत सरकार ने महिलाओं की दुर्दशा के नए कीर्तिमान बनाए हैं, झारखंड नाबालिग लड़कियों की तस्करी और महिलाओं के अपहरण के मामलों में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है।

BJP ने 25 संकल्प लेकर झारखंड की जनता से किए ये बड़े वादे

लक्ष्मी जोहार योजना के तहत साल में 2 LPG गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2.87 लाख सरकारी पदों पर निष्पक्ष भर्ती कर 5 लोग लोगों को देंगे स्वरोजगार के अवसर। बेरोजगार युवाओं को करियर में मदद के लिए 2 वर्षों तक दी जाएगी 2000 रुपये की मासिक प्रोत्साहन राशि। 21 लाख परिवारों को देंगे अपना पक्का घर, मुफ्त बालू और नल कनेक्शन का उपहार। गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये मिलेंगे। BJP सरकार बनते ही घुसपैठियों को रोकने और कब्जाई गई जमीनों को वापस लौटाने के लिए लागू होगा सख्त कानून। सिर्फ 1रुपये की स्टांप ड्यूटी से सशक्त होगी नारी शक्ति। JSSC- CGL परीक्षा को करेंगे रद्द, पूर्वगत CGL परीक्षा और सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों की करवाएंगे CBI जांच। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सरकारी संस्थानों में मिलेगी मुफ्त शिक्षा, निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस होगी माफ। झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का करेंगे गठन। आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित और प्रोत्साहित करने के लिए, सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र करेंगे स्थापित।

इसके साथ ही फूलो-झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता प्रदान करेंगे। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेंगे। 2 साल के भीतर नक्सलवाद का करेंगे खात्मा, मुखियाओं का वेतन दोगुना कर 5000 रुपये करेंगे। झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा की शुरूआत करेंगे। झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा की शुरूआत करेंगे। कृषक सु-नीति के तहत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल तक धान की खरीद, 5 एकड़ तक की भूमि पर 5,000 रुपये प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना लागू करेंगे। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था यथावत जारी रखेंगे, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रहेगा बरकरार।

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इसके अलावा डायमंड क्वॉड्रिलैटरल एक्सप्रेसवे का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किमी सड़कों का निर्माण, हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का विस्तार करेंगे। राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सहूलियत के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों में झारखंड जोहार भवन का निर्माण करेंगे। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपये तक मासिक पेंशन लागू होगी। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए MSP में अरहर और मड़ुआ को शामिल कर, आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेंगे। आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता (UCC) के दायरे से रखेंगे बाहर, PESA कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाएंगे। झारखंड को कौशल विकास के हब के रूप में करेंगे विकसित, झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग (JIST) कार्यक्रम शुरू कर 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 रुपये लाख की वित्तीय साहयता प्रदान करेंगे। झारखंड को पर्यटन का हब बनाने के लिए आदिवासी सर्किट, इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास करेंगे।

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