श्रीनगर– केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विशाल आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से परेशान व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। वहीं आम लोगों को राहत देने के लिए एक साल तक बिजली-पानी बिल में 50 फीसदी छूट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी से भी छूट दे दी गई है।
उपराज्यपाल ने शनिवार को राहत पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।
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एलजी ने कहा कि हर कारोबारी को इस वित्त वर्त में अगले छह महीने तक लोन पर ब्याज में 5 पर्सेंट की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बड़ी राहत है और इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम में 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा ब्याज पर 7 पर्सेंट की छूट भी दी जाएगी। 1 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर बैंक में युवा और महिला उद्यमियों के लिए स्पेशल डेस्क की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों की मदद के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक में हेल्थ-टूरिज्म स्कीम की घोषणा की जाएगी।
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