New Sports Policy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज चार बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। इनमें रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा और नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़े निर्णय लिए गए।केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की है।
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केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी महत्वाकांक्षी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि इस योजना के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करना है। खास तौर पर, यह योजना विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित होगी और पहली बार नौकरी करने वालों को दो किश्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। यह योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने पर जोर देगी।
केंद्रीय कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण फैसले में रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य भारत को नवाचार और तकनीकी विकास में अग्रणी बनाना है। स्टार्टअप्स और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में खेल क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस खेल नीति का मुख्य उद्देश्य देशभर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करना और खेल को जन-आंदोलन बनाना है। इसका लक्ष्य देश को टॉप 5 स्पोर्ट्स नेशन लिस्ट में शामिल करना भी है
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इसके तहत फिट इंडिया अभियान को और गति दी जाएगी, स्कूलों और कार्यस्थलों में फिटनेस इंडेक्स लागू किया जाएगा, और हर नागरिक की खेल सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, खेल पर्यटन, मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स और खेल से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल (PPP) और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के जरिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदलने के लिए 1,853 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के इन फैसलों से न केवल रोजगार और नवाचार को बल मिलेगा, बल्कि खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है।