Delhi: आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी संगठनों ने कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बैंक की बिक्री की प्रस्तावित योजना के विरोध में तीन दिसंबर को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईआईडीबीओए) और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईआईडीबीईए) से मिलकर बने यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (यूएफआईओई) ने ये हड़ताल बुलाई है।
इस महीने की शुरुआत में भी यूएफआईओई ने फेयरफैक्स को बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी बेचने की प्रस्तावित योजना के विरोध में दो दिन की देशव्यापी हड़ताल की थी।आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को दिए गए हड़ताल के नोटिस में यूएफआईओई ने कहा है कि ये हड़ताल देशभर में बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों में की जाएगी।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से आईडीबीआई बैंक को फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की प्रस्तावित योजना रोकने की मांग की है। उन्होंने बैंक को राष्ट्रीय संपत्ति बताया है।संगठनों ने चेताया है कि मांगें पूरी नहीं होने पर उनका आंदोलन तेज होगा। इसके तहत एक दिन से ज्यादा समय तक हड़ताल और बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है।
कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने भी आईडीबीआई बैंक के मूल्यांकन को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने बैंक के विनिवेश को ‘घोटाला’ बताते हुए किसी विदेशी कंपनी को इसकी बिक्री रोकने और पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की है।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि एक विदेशी कंपनी बैंक के ही धन का इस्तेमाल करके सरकार से आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण कर रही है।रमेश ने कहा था, “नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक और बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि आईडीबीआई बैंक को किसी विदेशी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया रोकी जाए।”
आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार की 45.48 प्रतिशत और एलआईसी की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार ने 14 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को करीब 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब अमेरिकी डॉलर) में बेचने की मंजूरी दी थी।ये किसी भारतीय बैंक में अबतक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा और इसे देश में लंबे समय से अटकी बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया में एक अहम कदम माना जा रहा है।इस सौदे के तहत फेयरफैक्स सरकार की 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 26,620 करोड़ रुपये में और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 26,440 करोड़ रुपये में खरीदेगी।
