Delhi: आगामी संसद सत्र की तैयारी इस बार परंपरा से बिल्कुल अलग होगी। संसद का आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है, लेकिन इसकी तैयारी का तरीका पिछली बार से अलग रहने वाला है।
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संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। तब से 94 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया। 2008 का 87 दिनों का पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। नियमों के मुताबिक, अगर सत्र का सत्रावसान न किया जाए तो सरकार महज तीन दिन के नोटिस पर मौजूदा सत्र का विस्तार कर सकती है या विशेष बैठक बुला सकती है। जबकि नया सत्र बुलाने के लिए आमतौर पर कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है। इसी वजह से इस बार तैयारी परंपरा से अलग हो गई है।Delhi:
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सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मुख्य फोकस महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर है। प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जा सकती हैं, ताकि 2029 के चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सके।
इसके लिए दो-तिहाई बहुमत यानी करीब 361 वोट की जरूरत है। एनडीए के पास फिलहाल 320 सांसद हैं। सरकार सूत्रों के हवाले से कह रही है कि बिल 15-18 वोटों के मार्जिन से पास हो जाएगा। वहीं विपक्ष चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आक्रामक है।अभी तक आधिकारिक तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन सरकार के शीर्ष स्तर पर दिसंबर के पहले हफ्ते को लेकर चर्चा चल रही है। सत्रावसान न होने से सरकार के पास कम नोटिस में बैठक बुलाने का विकल्प खुला है।Delhi:
दरअसल परंपरा ये है कि बिना सत्रावसान के आप तीन दिनों के नोटिस पर सदन का विशेष सत्र बुला सकते हैं जबकि एक बार आपने किसी सत्र का सत्रावसान कर दिया तो कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा।यदि संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाना है तो मानसून सत्र का सत्रावसान करना पड़ेगा और अब लगता है कि उसके लिए वक्त नहीं बचा है क्योंकि आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के अंतिम हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होता है जो दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक चलता है, इसलिए अब ये संभावना बन रही है कि इस बार शीतकालीन सत्र ना बुलाया जाए और मानसून सत्र को ही जारी रखा जाए।देखना होगा कि सरकार शीतकालीन सत्र से पहले विशेष बैठक बुलाती है या मौजूदा सत्र का ही विस्तार करती है। दोनों ही स्थितियों में यह सत्र परंपरा से अलग होगा।Delhi:
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