(प्रदीप कुमार): सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की आज घोषणा की है। 47 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु होंगे। सहकारिता मंत्रालय ने बयान में कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति सरकार की सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए बनाई जा रही है। समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है।
बयान में कहा गया है कि, समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ,राष्ट्रीय/राज्य/जिला व प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि,राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयक और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि, नई नीति देश में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होगी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना और सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना है।
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी। देश मे करीब 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं जो करीब 29 करोड़ सदस्यों के साथ पूरे देशभर में फैली हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्यपालन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का निर्माण नए सहकारिता मंत्रालय को दिये गए अधिदेश Mandate को पूरा करने की दृष्टि से किया जा रहा है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करना है।
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