MSP को लेकर मोदी सरकार ने किसानों के सामने रखे ये प्रस्ताव,जानिए चौथे दौर की बैठक में किन मुद्दों पर बनी सहमति

किसान अपनी मांगो को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए है.वही रविवार 18 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत हुई हैं.इस बैठक में MSP समेत अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली मार्च पर निकले किसानों ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी हैं आपको बता दे कि 21 फरवरी को एक बार फिर से चर्चा होने वाली हैं और उसके बाद किसान अंतिम फैसला लेंगे.और चौथे दौर की बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनी और किन-किन मुद्दों पर अभी भी पेंच फंसा है आइये जानते हैं.

सरकार ने क्या रखा प्रस्ताव?

एमएसपी पर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो पांच साल का होगा. ये कॉन्ट्रैक्ट NCCF,NAFED,CCI के साथ होगा. जिन उपजों को लेकर प्रस्ताव दिया गया है उनमें उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और कपास शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री पीषूय गोयल ने किसान नेताओं के साथ बातचीत खत्म होने के बाद 18 फरवरी ने कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों NCCF और नाफेड को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक के लिए चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंचे. पंजाब के

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मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वार्ता में शामिल हुए और कहा कि हम किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं. मैं नहीं चाहता कि किसान शंभू बॉर्डर पर धरना देकर बैठे रहे. अभी तक 2 किसानों की मौत हो चुकी है. अगर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान हो जाता है तो अच्छा है. मैं भी सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा हूं.पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट बंद करने के मुद्दे पर भी चर्चा की है. अब किसान यूनियन सोमवार को क्या फैसला लेती है वह बता दिया जाएगा. बातचीत लगातार जारी रहेगी.आपको बता दे कि ये बैठक जो रविवार रात 8.15 बजे शुरू हुई और सोमवार को लगभग 1 बजे समाप्त हुई.

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