बिहार में जाति आधारित गणना के सर्वे के डाटा के सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाय पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की पीठ ने सुनवाई किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं लगता कि सर्वे से किसी की निजता का हनन हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने जातिगत सर्वे का डेटा सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग किया याचिकाकर्ता के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि  निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता.. किसी वैध उद्देश्य वाले निष्पक्ष,और उचित कानून के अलावा नहीं किया जा सकता है।  और यह कार्यकारी आदेश के जरिये नहीं किया जा सकता. किसी को कोई कारण नहीं बताया गया और न ही सूचित किया गया याचिकाकर्ताओं के वकील CS वैद्यनाथन ने पुट्टास्वामी मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संविधान पीठ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ये सर्वे निजता के अधिकार का हनन है।