दिल्ली सरकार ने मांगा अपना हक, केंद्रीय बजट में की सरकार से 10 करोड़ की डिमांड

Delhi Politics:

Budget 2024-25: दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी को विकसित करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि दिल्ली को केंद्र सरकार से 2 लाख करोड़ रुपये का टैक्स मिलता है लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि दिल्ली से GST का 25,000 करोड़ रुपये मिलता है।

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बता दें, केंद्र की मोदी सरकार का बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। इसका इंतजार आम जनता भी करती है, जैसा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। केंद्र सरकार ने फरवरी में आम चुनावों के कारण अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था, इसलिए ये पूर्णकालिक बजट होगा। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार से बहुत कुछ मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को दिल्ली की आधारभूत सुविधाओं, जैसे सड़क, परिवहन और पावर क्षेत्र में निवेश करके राजधानी को और अधिक सुंदर बनाना चाहिए। आतिशी ने कहा कि 2001 से एक समझौते के तहत केंद्र सरकार दिल्ली को 325 करोड़ रुपये देती थी लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने इसे भी अचानक बंद कर दिया, जिससे दिल्ली को अब एक रुपये भी नहीं मिलता।

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18वीं लोकसभा के गठन के बाद निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को दूसरी बार वित्त मंत्री बनकर केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पहले मंगलवार को सामान्य हलवा सेरेमनी हुई। हर बार बजट प्रस्तुत करने से पहले ऐसा किया जाता है। बजट प्रस्तुत होने तक बजट से जुड़े किसी भी अधिकारी को मंत्रालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा।

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