Delhi: केंद्रीय बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश के हर राज्य के मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक भारत मंडपम में आयोजित की गई थी। पूर्ण बजट 2024-25 अगले महीने संसद में पेश होने की उम्मीद है। परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मंत्रालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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बता दें, शनिवार को 53वीं गुड एंड सर्विस (GST) काउंसिल की बैठक भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। यह नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की पहली बैठक होगी। राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में उपस्थित होंगे। भारत में इन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बनाने में परिषद महत्वपूर्ण है। काउंसिल की बैठक का एजेंडा अभी तक नहीं खुला है। हालाँकि, 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में होने वाले निर्णय और सुझावों पर व्यवसायों, नीति निर्माताओं और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों की विशेष नजर रहेगी, क्योंकि ये निर्णय और सुझाव पूरी तरह से टैक्सेशन, ट्रेड और ओवरऑल डायनेमिक क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकते हैं।
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दरअसल, GST (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों को जीएसटी लागू करने से होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल (2024-25) के पहले केंद्रीय बजट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है।
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