Delhi: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 12 फरवरी, 2026 को लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत पर सेनाओं के अलग-अलग प्रपोज़ल के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी (AoN) दी। इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) के लिए, मल्टी रोल फ़ाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) {राफ़ेल}, कॉम्बैट मिसाइल और एयर-शिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (AS-HAPS) की खरीद के लिए AoN को मंज़ूरी दी गई। Delhi:
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MRFA की खरीद से लड़ाई के सभी मौकों पर एयर डॉमिनेंस रोल निभाने की क्षमता बढ़ेगी और लंबी दूरी के अटैक के साथ IAF की रोकने की क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। खरीदे जाने वाले ज़्यादातर MRFA भारत में बनाए जाएंगे। कॉम्बैट मिसाइल डीप स्ट्राइक पावर और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ स्टैंड-ऑफ़ ग्राउंड अटैक क्षमता को बढ़ाएंगी। AS-HAPS का इस्तेमाल मिलिट्री मकसद के लिए लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। Delhi:
इंडियन आर्मी के लिए, एंटी-टैंक माइंस (विभव) खरीदने और आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स (ARVs), T-72 टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (BMP-II) के व्हीकल प्लेटफॉर्म्स के ओवरहॉल के लिए AoN दिया गया था। दुश्मन की मैकेनाइज्ड फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एंटी-टैंक ऑब्सटेकल सिस्टम के तौर पर विभव माइंस बिछाई जाएंगी। ARVs, T-72 टैंक्स और BMP-II के व्हीकल प्लेटफॉर्म्स के ओवरहॉल से इक्विपमेंट की सर्विस लाइफ बढ़ेगी, जिससे इंडियन आर्मी की तैयारी और ऑपरेशनल असर पक्का होगा। Delhi:
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इंडियन नेवी के लिए, 04 MW मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जेनरेटर और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही एयरक्राफ्ट के लिए AoN को मंजूरी दी गई थी। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 की मेक-I कैटेगरी के तहत 04 MW मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर को शामिल करने से विदेशी मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भरता कम होगी, और इंडियन नेवी की पावर जेनरेशन की ज़रूरतों में आत्मनिर्भरता पक्की होगी। P8I एयरक्राफ्ट के अधिग्रहण से नेवी की लंबी दूरी की एंटी-सबमरीन वॉरफेयर, समुद्री निगरानी और समुद्री स्ट्राइक क्षमता की लड़ाकू/युद्ध लड़ने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी।इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) के लिए, डोर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इंफ्रा-रेड सिस्टम की खरीद के लिए AoN दिया गया। यह खरीद ICG की समुद्री निगरानी क्षमता की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। Delhi:
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