वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड ने सोमवार को कहा कि सरकार की इसी वित्त वर्ष में एलआईसी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को पूरा करने की योजना है।
सरकार ने गुरुवार को आईपीओ और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की लिस्टिंग के लिए मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं।
कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “एलआईसी की आईपीओ को वर्ष के दौरान पूरा करने की योजना है।” सरकार के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलआईसी की लिस्टिंग महत्वपूर्ण होगी।
मर्चेंट बैंकरों से बोलियां आमंत्रित करते हुए, वित्त मंत्रालय ने कहा था कि आईपीओ का संभावित आकार किसी भी पिछले किसी भी आईपीओ से ज्यादा बड़ा होने की उम्मीद है।
2021-22 में विनिवेश का बजट अनुमान 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 7,645.70 करोड़ रुपये विनिवेश प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुए हैं। कराड ने कहा, “वर्ष के दौरान कई विनिवेश लेनदेन पूरे होने की उम्मीद है।“
अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, और एलआईसी के आईपीओ का रणनीतिक विनिवेश 2021-22 में पूरा किया जाएगा।
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