अनिल कुमार, टोटल न्यूज चंडीगढ़: बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों के सिलसिले में 2010 से जांच करवाने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा पर हरियाणा सरकार ने जांच शुरू कर दी है। राजस्व एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से लेकर 2021 तक की गई जांच के आधार पर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करने वाले 400 के करीब तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों और 400 के करीब रजिस्ट्री क्लर्क व् पटवारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्रदेश में बिजली की स्थिति की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पावर प्लांट्स में कोयले की कमी को दूर करने के लिए एचपीजीसीएल कोयला आयात करेगी।
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