Impeachment of Justice Verma: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में एक तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन का एलान किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है।
यह प्रस्ताव 146 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ 31 जुलाई 2025 को स्पीकर को सौंपा गया था। इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग की घटना से जुड़े हैं।इस घटना के दौरान जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में जले हुए 500 रुपये के नोट बरामद किए गए थे, जिसके बाद उनकी निष्पक्षता और आचरण पर सवाल उठे।
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सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच समिति ने भी जस्टिस वर्मा मामले की जांच की थी। जस्टिस वर्मा ने इस जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ने तीन सदस्य कमेटी बनाने की घोषणा की है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार ,मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. बी.आचार्य शामिल है। लोकसभा स्पीकर ने गठित इस समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यह समिति आरोपों की गहन जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी। Impeachment of Justice Verma
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महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत संचालित होती है। अगर समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित करना होगा। इसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। स्वतंत्र भारत में यह तीसरा मौका है जब किसी कार्यरत जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इस मामले ने न्यायपालिका और राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें इस जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस मामले में अगला कदम तय करेगी। Impeachment of Justice Verma
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