Inter Ministry समूह ने ईधन आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा पर दी जानकारी

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Inter Ministry: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा तक, हर मोर्चे पर सरकार की पैनी नज़र है। आज जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में ईंधन की स्थिति पूरी तरह स्थिर है।Inter Ministry

पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने समन्वित कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। पेट्रोल-डीजल की ‘पैनिक बाइंग’ यानी अफरा-तफरी में खरीदारी न करें, क्योंकि देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है।Inter Ministry

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ग्रीन सानवी नामक पोत 46,650 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो लेकर होर्मुज स्ट्रेट पार कर गया है। 23 मार्च से अब तक 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की बिक्री 5 लाख के पार हुई थी। कल 67,000 से अधिक सिलेंडर बिके है। वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी वितरकों के पास 5 किलो एफटीएल सिलेंडर उपलब्ध हैं, पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वही बीते कल करीब 51 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। पीएनजी विस्तार सुधारों के तहत 10 राज्यों को अतिरिक्त एलपीजी प्राप्त हुई है। मार्च 2026 से अब तक 3.42 लाख नए कनेक्शन और 3.7 लाख नए पंजीकरण। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती।Inter Ministry

सरकार ने जानकारी दी है कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त 48000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक 4000 से अधिक छापेमारी की जा चुकी है और 1300 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे दैनिक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करें ताकि जनता तक सही जानकारी पहुँच सके। साथ ही, डिलीवरी में हेराफेरी रोकने के लिए ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) को अनिवार्य किया गया है।Inter Ministry

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समुद्री सीमाओं पर भी भारत की पकड़ मजबूत है। बंदरगाह सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और समुद्री व्यापार जारी है। मिशन और दूतावास खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदाय को चौबीसों घंटे सहायता प्रदान कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 155 नाविकों को वापस लाया गया है, जिससे अब तक 1,320 से अधिक भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी हो गई है। हवाई यात्रा की स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा है।

28 फरवरी से अब तक लगभग 6 लाख 49 हजार यात्री भारत लौट चुके हैं। ईरान, इराक और इजराइल जैसे देशों में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के बावजूद, भारत सरकार पड़ोसी देशों जैसे मिस्र, जॉर्डन और आर्मेनिया के माध्यम से सुरक्षित पारगमन सुनिश्चित कर रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों से अपील है कि वे डिजिटल माध्यमों से एलपीजी बुक करें और ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दें।Inter Ministry

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