Kuki Community: मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय तनाव के बीच शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो संगठनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (NH-2) को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो संगठनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (NH-2) को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है.Kuki Community
Read also- Bigg Boss 19 : ‘कैप्टेंसी टास्क’ के दौरान प्रतियोगी मृदुल तिवारी हुए घायल
मणिपुर में मई 2023 से भड़की जातीय हिंसा के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-2, जो मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली जीवन रेखा है, बंद पड़ा था। इस नाकेबंदी से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब, कुकी-ज़ो काउंसिल (KZC), कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO), और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) के साथ नई दिल्ली में हुई कई बैठकों के बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है.Kuki Community
गृह मंत्रालय के अनुसार, इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत NH-2 पर यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। कुकी-ज़ो काउंसिल ने केंद्र सरकार द्वारा तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने और राजमार्ग पर शांति बनाए रखने का वादा किया है। यह समझौता एक साल के लिए प्रभावी रहेगा, और एक संयुक्त निगरानी समूह इसकी शर्तों पर कड़ी नजर रखेगा। इस समझौते में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी शामिल हैं। कुकी संगठनों ने संघर्ष संभावित क्षेत्रों से सात निर्दिष्ट शिविरों को स्थानांतरित करने, हथियारों को CRPF और BSF शिविरों में जमा करने, और सुरक्षा बलों द्वारा सख्त सत्यापन प्रक्रिया पर सहमति जताई है.Kuki Community
Read also- Singapore PM Visit To India : PM मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग की मुलाकात, महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर
गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन पर समझौते की समीक्षा की जा सकती है। बहरहाल यह समझौता मणिपुर में शांति और स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि NH-2 का फिर से खुलना न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव को कम करने में भी मदद करेगा। गृह मंत्रालय ने इस समझौते को मणिपुर में दीर्घकालिक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। उम्मीद है कि यह कदम राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और विकास के नए रास्ते खोलने में मददगार साबित होगा.Kuki Community
