दिल्ली के बजट को लेकर दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार लगातार घेर रही है। दिल्ली का बजट मंगलवार यानी आज पेश होना था, लेकिन इसपर रोक लग गई है। बताया जा रहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विज्ञापन, पूंजीगत व्यय पर खर्च और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दे पर सफ्ष्टीकरण मांगा है। वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर गुंडागर्दी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार इतिहास में हो रहा है, जबकि किसी सरकार का बजट रोक दिया गया।
दरअसल, दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के बजट पर रोक लगा दी है। ऐसे में मंगलवार को सदन में पेश नहीं हो पाएगा। इसे लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा है।उधर , गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से सपष्टीकरण मांगा है। क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा आवंटन और बुनियाद ढांचे और अन्य विकाश पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है।
गृहं मंत्रालय ने केजरीवील सरकार से मांगा जवाब
गृह मंत्री ने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रस्तावित बजट पर कुछ चिंताओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए उठाया था।इस पर गृहमंत्रालय ने अपने पत्र में दिल्ली सरकार से अपील की है। दिल्ली सरकार आगे की कार्रवाई करने के लिए इन चिंताओ को दूर करने के लिए बजट को फिर से प्रस्तुत करेगा। दिल्ली सरकार इसपर चार दिन में अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।
दिल्ली सरकार का क्या कहना है?
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आरोपों को निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 78,800 करोड़, इनमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढ़ाचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपए का विज्ञापनों पर खर्च के लिए है। उन्होंने कहा, विज्ञापन पर खर्च पिछले साल के बजट के बराबर ही है।
गहलोत ने कहा, ”अब पता चला है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर कुछ चिंताएं जताई थीं और 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे पत्र के जरिए इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव पत्र को 3 दिन तक छिपा कर रखा.मुझे इस लेटर के बारे में बजट एक दिन पहले 2 बजे पता चला।
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उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय के पत्र वाली फाइल आधिकारिक तौर पर सोमवार शाम 6 बजे यानी दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले मेरे पास रखी गई थी। इसके बाद, हमने जबाब दिया है। गृहमंत्रालय की चिंता और सीएम की मंजूरी के बाद आज रात 9 बजे फाईल वापस दिल्ली एलजी को सौंप दी।
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