Karnataka News: कर्नाटक के मंत्रियों का कहना है कि मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन मामले में लोकायुक्त पुलिस की रिपोर्ट ने मुख्यमंत्री के इस रुख को सही साबित कर दिया है कि कोई गलत काम नहीं हुआ है।मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को कहा कि सबूतों के अभाव में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उनकी पत्नी पार्वती के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके।
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उप-मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि लोकायुक्त चुनाव आयोग या सीबीआई की तरह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और मुख्यमंत्री का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि बीजेपी इसे किसी तरह की मैच फिक्सिंग के रूप में देखती है, जो सच नहीं है।हालांकि याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के वकील वसंत कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, उनकी पत्नी और दो अन्य को ‘क्लीन चिट’ देने वाली लोकायुक्त की ‘जल्दबाजी’ में तैयार की गई रिपोर्ट के खिलाफ अदालत जाने की संभावना से इनकार नहीं किया।
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जी. परमेश्वर, गृह मंत्री, कर्नाटक- बीजेपी इसे किसी तरह की मैच फिक्सिंग के रूप में देखती है, जो सच नहीं है। अब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि मामले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं कराई जाए। लेकिन उच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि मामला सीबीआई को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले की जांच पहले से ही एक एजेंसी (लोकायुक्त) कर रही है।”
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