Union Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं।कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी है।केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीआई से जुड़े बड़े फैसले को मंजूरी दी है।इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने आज किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए न केवल पैसों का आवंटन किया है,बल्कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की भी शुरुआत को भी मंजूरी दे दी गयी है।
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केंद्रीय कैबिनेट ने भुगतान के रूप में तेजी से विकसित हो रहे यूपीआई पर लगने वाले शुल्क को लेकर भी फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि अब 2000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्क को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि यूपीआई से जुड़े इस फैसले के तहत केंद्र सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।इस राशि से 2,000 रुपये तक के भुगतान पर लगने वाले एमडीआर की राशि को कवर किया जाएगा।
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केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों की उर्वरक को लेकर सबसे बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए भी बड़ा फैसला किया है।केंद्रीय कैबिनेट ने उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने के लिए असम में अमोनिया और यूरिया कॉम्पलेक्स का निर्माण करने को मंजूरी दी दे दी है। इससे यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।वहीं किसानों से जुड़े एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,400 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली है।
वही केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकार डेयरी डेवलपमेंट के लिए 2,790 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस तरफ जोड़ा जा सके।केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र में पगोटा से लेकर मुंबई-पुणे चौक तक 6 लेन के हावइे निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है।जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज यूपीआई और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय गए हैं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार बड़े निर्णय कर रही है साथ ही किसानों के हित को लेकर भी लगातार बड़े निर्णय लिए जा रहे है।