Union Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है।इसमे मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिना गारंटी के शिक्षा ऋण मिलेगा। 8 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के छात्रों को 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा।इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने।केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के कहा कि यह योजना युवाओं और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाती है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इस योजना के तहत, बहुत ही सरल और पारदर्शी तरीके से, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से अच्छी ब्याज सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन दिया जाएगा, अगर परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम है।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का ही विस्तार है।इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे।केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने का निर्णय लिया है।केंद्रीय कैबिनेट ने एफसीआई में 10700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी डालने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, खाद्य पदार्थों की खरीद में एफसीआई बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस फैसले से किसानों को बड़ा लाभ होगा।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हम 2004-14 से 2014-24 की तुलना करें तो किसानों को चार गुना अधिक खाद्य सब्सिडी दी गई है।
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