दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस की शुरूआत में कहा कि वो देश के दो राज्यों की शराब पॉलिसी पर चर्चा करना चाहते हैं जिसमें गुजरात की एक्साइज पॉलिसी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में शराबबंदी के नाम पर बीजेपी हजारों करोड़ों रूपये की नकली शराब बेचते हैं जिससे सरकार के रेवेन्यू को भी नुकसान होता है। इसी कारण वहां जहरीली शराब पी जाती है और लोगों की मौत होती है। ये कहते हैं कि हमने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है लेकिन हर दूसरे–तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं और मीडिया की पड़ताल में पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे। जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जा रही है लेकिन इनका धंधा दिन दोगुनी–रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू किया हुआ है। Delhi News Today,
इसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली मॉडल पर कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार पिछले सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई जिसे एक्साइज पॉलिसी 2021-22 का नाम दिया गया। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं जिसके जरिये दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था। हमने उस पुरानी पॉलिसी को खत्म करके नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थीं लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थीं उनके लाइसेंस भी इन्होंने अपने जानकारों को लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी काफी कम ली जाती थी। कई साल से लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई गई थी। ये सिस्टम खत्म करके जिनमें खूब भ्रष्टाचार था और इनके नेताओं और रिश्तेदारों के नामों पर चलती दुकानों के सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने शराब की दुकानों की नीलामी की। Delhi News Today,
पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थीं और नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थीं उससे एक भी दुकान ज्यादा नहीं खोलेंगे। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6 हजार करोड़ रूपये का रेवेन्यू मिलता था लेकिन जब पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ीं लेकिन पूरे साल में इन दुकानों से साढ़े 9 हजार करोड़ रूपये का रेवेन्यू आना था। इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ जाती करप्शन खत्म हो जाता लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रूक गया। जिसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए।
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इन्होंने एक–एक करके जो प्राइवेट दुकानदार आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी जिसके बाद कई दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी। जिसके बाद आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं और 1 अगस्त से कई और दुकानदार दुकान छोड़कर चले जाएंगे। Delhi News Today,
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत हो, इनका मकसद है कि दिल्ली वैध तरीके से शराब की बिक्री ना हो। इन्होंने दिल्ली सरकार के अफसरों को भी ईडी और सीबीआई की धमकी देकर डरा दिया है जिसके कारण अधिकारी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। डर के कारण कोई भी अधिकारी नई पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा रहा है।
दिल्ली में बाकी राज्यों में शराब की दुकानों के मुकाबले कैपिटा संख्या भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताई। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में 4166 लोगों पर शराब की एक दुकान है, नोएडा में 1390 लोगों पर शराब की एक दुकान है, बंगुलरू में 12179 लोगों पर शराब की एक दुकान है, गोवा में 761 लोगों पर एक दुकान है। वहीं नई पॉलिसी के तहत अगर दिल्ली में मैक्सिमम दुकानें भी खुल जातीं तो 22707 लोगों पर शराब की एक दुकान होती। लेकिन 468 दुकानें होने के बाद दिल्ली में 41192 लोगों पर शराब की एक दुकान है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई की धमकी देने के जो दुकानें बंद हो रही हैं, इसके बाद ये ऐसा करके गुजरात की तरह दिल्ली में भी गलत तरीके से शराब बेचने की कोशिश करेंगे। Delhi News Today,
इस कारण अब हमने तय किया है कि दिल्ली में शराब की नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के हमने आदेश दिये हैं। अब दिल्ली में सरकारी दुकानों के जरिये शराब की सेल की जाएगी। इसके लिए चीफ सेकेट्री को ऑर्डर जारी कर दिये गए हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली में अवैध तरीके से शराब की बिक्री पर रोक लग पाएगी।
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