पहलगाम हमले पर जवाब के लिए सरकार की रणनीति स्पष्ट नहीं’, सीडब्ल्यूसी बैठक में बोले खरगे

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Pahalgam Attack: कांग्रेस कार्यसमिति CWC की आज हुई बैठक में जातीय जनगणना पर चर्चा और प्रस्ताव पारित हुआ है।वही पहलगाम आतंकी हमले पर ठोस एक्शन को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज शाम दिल्ली में पार्टी कार्यालय, 24 अकबर रोड पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की, जिसमें वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी,महासचिव प्रियंका गांधी समेत CWC के सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश,भूपेश बघेल,सचिन पायलट और चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में पारित हुए प्रस्तावो को लेकर अहम जानकारी दी..Pahalgam Attack

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बैठक की शुरुआत में हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम हमले पर केंद्र की मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। हालांकि, खरगे जोर देकर कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर संभव सहयोग देने को तैयार है।खरगे ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और कहा, “देश की एकता और अखंडता के खिलाफ खड़े लोगों के साथ सख्ती से निपटना होगा।” पार्टी ने इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया है।

CWC बैठक में दूसरा अहम मुद्दा रहा केंद्र सरकार का जातिगत जनगणना कराने का फैसला। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि पार्टी के दबाव के कारण केंद्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन सरकार से कार्यान्वयन के लिए समयसीमा तय करने की मांग की। पार्टी ने जातिगत जनगणना के लिए फंड आवंटन और इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

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इसके अलावा, बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉ. गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका गुरुवार को निधन हो गया है। कांग्रेस की इस बैठक को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को देखते हुए। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी।

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