PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से विशाखापत्तनम के पास पुदीमदका में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला भी रखी।
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ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसमें 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में निवेश शामिल होगा, जिससे ये भारत की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं में से एक बन जाएगी।इसमें 1500 टीपीडी हरित हाइड्रोजन और 7500 टीपीडी हरित हाइड्रोजन उप-उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता होगी। उप-उत्पादों में हरित मेथनॉल, हरित यूरिया और सतत विमानन ईंधन शामिल हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य निर्यात बाजार होगा।ये परियोजना 2030 तक भारत के गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावॉट के लक्ष्य को पाने में अहम योगदान देगी।
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प्रधानमंत्री ने इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें दूसरी परियोजनाओं के साथ-साथ विशाखापत्तनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखना शामिल है।प्रधानमंत्री ने अनकापल्ली जिले के नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की नींव भी रखी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बल्क ड्रग पार्क हजारों नौकरियां पैदा करेगा और विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे (वीसीआईसी) और विशाखापत्तनम-काकीनाडा पेट्रोलियम, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र के निकट होने के कारण आर्थिक विकास को गति देने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापटनम औद्योगिक क्षेत्र (केआरआईएस सिटी) की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख परियोजना, कृष्णापटनम औद्योगिक क्षेत्र (केआरआईएस सिटी) की परिकल्पना एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में की गयी है।बयान में कहा कि उम्मीद है कि इस परियोजना से लगभग 10,500 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश आकर्षित होगा और साथ ही लगभग एक लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने का अनुमान है, जिससे आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और क्षेत्रीय प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
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