Political News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी की एप 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने शुक्रवार 17 जनवरी को जानकारी दी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 10 राज्यों- छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से ज्यादा गांवों के लाभार्थियों को कार्ड मिलेंगे। Political News:
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प्रधानमंत्री ने इस स्वामित्व योजना की शुरुआत ड्रोन तकनीक से जमीन की मैपिंग करके संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव के गृहस्वामियों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करने के लिए की गई है। ये योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को संभव बनाने, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपत्ति कर के बेहतर आकलन की सुविधा देने और ग्राम-स्तर की व्यापक योजना के निर्माण में भी मदद करती है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जहां वे चयनित लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। बयान में कहा गया कि ये अवसर स्वामित्व योजना के तहत लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार करने और बांटने और एक ही दिन में लगभग 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करने की एक बड़ी उपलब्धि का भी प्रतीक है।
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इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ‘ललन सिंह’, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज मौजूद रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे। संपत्ति कार्डों के वितरण के लिए 230 से ज्यादा जिलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया कि संपत्ति कार्ड के क्षेत्रीय वितरण समारोह की देखरेख के लिए देशभर से करीब 13 केंद्रीय मंत्रियों के बताई गई जगहों पर शामिल होने की उम्मीद है।