Caste Census: केंद्र सरकार ने जनगणना 2026 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा।जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और हाउसिंग सेंसस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें घरों की स्थिति, संपत्ति, और उपलब्ध सुविधाओं जैसे फोन, इंटरनेट, वाहन, पेयजल, शौचालय, और रसोई सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी।
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यह जनगणना दो चरणों में की जाएगी, जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी।खास बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प भी मिलेगा, जिसके तहत वे मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।इसी के साथ जनगणना के लिए करीब 34 लाख गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक, साथ ही 1.3 लाख जनगणना अधिकारी तैनात किए जाएंगे।जनगणना का दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या गणना पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, और सांस्कृतिक जानकारी एकत्र की जाएगी।इस बार जनगणना में आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे, जो लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की मांग रही है।
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लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर, 2026 को शुरू होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च, 2027 से जनगणना शुरू होगी।केंद्र सरकार ने राज्यों से 31 दिसंबर 2025 तक अपनी प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पूरे करने को कहा है, ताकि जनगणना की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इस जनगणना के आंकड़े नीतियों के निर्माण, संसाधन वितरण, और लोकसभा- विधानसभा सीटों के परिसीमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।बहरहाल यह जनगणना न केवल भारत की जनसंख्या और संसाधनों की तस्वीर प्रस्तुत करेगी, बल्कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से इसे और भी पारदर्शी और सटीक बनाने की कोशिश की जा रही है।
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