(दिवाँशी)- UCC IMPLEMENT SOON IN UTTRAKHAND- समान नागरिक संहिता जुलाई के मध्य से उत्तराखंड में लागू हो सकती है, इसी के साथ ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इसके लिए जुलाई में ही विधानसभा में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति के अंतिम मसौदे को मंजूरी दिला सकती है। पार्टी के कार्यकर्ता देशव्यापी अभियान चला कर यूसीसी से जुड़ी आशंकाएं दूर कर रहे है। आज ड्राफ्ट समिति पीसी भी करेगी।

सूत्रों से पता चला है कि यूसीसी को केंद्रीय स्तर पर लागू करने में देर ना हो, इसलिए उत्तराखंड में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बुधवार देर रात हुई मैराथन बैठक में यूसीसी को देशभर में लागू करने और उससे जुडी आलोचनाओं का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई।

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सीएए की तरह हुए आंदोलन से बचने के लिए देशव्यापी तैयारी
जब नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू किया गया तब विरोध और आशंकाओं में हुई देरी के कारण देशभर में आंदोलन हुए थे। सरकार की कोशिश है कि यूसीसी के मामले में भी ऐसा ना हो इसके लिए देशव्यापी रणनीति तैयार की गई। विरोध आंदोलनों से बचने के लिए पार्टी व सरकार किसी भी शंका का तुरंत जवाब देगी। राज्यों में हुए किसी विरोध और असहमति से तुरंत निपटा जाएगा। समान नागरिक संहिता का कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ साथ आदिवासी संगठनों ने भी विरोध किया है।

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