United Nations (संयुक्त राष्ट्र) में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में किया वोट, 151 देशों ने प्रस्ताव का किया समर्थन

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन के समर्थन में अपना रुख जाहिर किया है। संयुक्त राष्ट्र में उरुग्वे की ओर से पेश किए गए एक प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में भारत समेत 151 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। वहीं, अमेरिका और इजराइल समेत 7 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। यह प्रस्ताव कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता से जुड़ा है।

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प्रस्ताव में फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान की आबादी के भूमि, जल और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों की पुष्टि की गई है। इसमें इजराइल से इन संसाधनों के दोहन, नुकसान और क्षरण को रोकने की मांग की गई है। प्रस्ताव में इजराइल की ओर से बनाई जा रही दीवार और बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं बताया गया है और कहा गया है कि इससे फिलिस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ की 2004 की सलाहकारी राय के पालन और गाजा समेत प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात भी कही गई है।

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संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह मतदान उसके लंबे समय से चले आ रहे रुख के अनुरूप माना जा रहा है। भारत फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों का समर्थन करने के साथ-साथ इजराइल-फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए दो-राज्य समाधान की वकालत करता रहा है। यह वोट ऐसे समय में हुआ है जब गाजा में जारी संघर्ष के बीच मानवीय स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है। भारत के ताजा मतदान से एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि फिलिस्तीन मुद्दे पर उसकी पारंपरिक नीति में निरंतरता बनी हुई है।

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