Caste Census News: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे ‘जाति जनगणना’ के नाम से जाना जाता है, 16 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी।परमेश्वर ने कहा कि ये फैसला लिया गया कि (रिपोर्ट का) सीलबंद लिफाफा कैबिनेट के समक्ष खोला जाएगा, अन्यथा इससे सूचना लीक हो सकती है। उनके मुताबिक एक बार रिपोर्ट खुलने के बाद कम से कम उसका सारांश तो पता चल ही जाएगा।
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परमेश्वर ने कहा कि उनका मानना है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक सरकार ने करदाताओं के 160 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ऐसे में इसे कम से कम सार्वजनिक तो किया ही जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई करना सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है।उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कोई भी निर्णय सरकार का विशेषाधिकार है और इसका विश्लेषण करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में पिछले साल 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को रिपोर्ट सौंपी थी, जबकि समाज के कुछ वर्गों द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर से भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही थी।जयप्रकाश हेगड़े की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा था कि ये रिपोर्ट राज्य भर के जिलों के संबंधित उपायुक्तों के नेतृत्व में 1.33 लाख शिक्षकों सहित 1.6 लाख अधिकारियों द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई थी।
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तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार (2013-2018) ने 2015 में राज्य में सर्वेक्षण का आदेश दिया था।राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने तत्कालीन अध्यक्ष कंताराजू के नेतृत्व में जाति जनगणना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। सर्वेक्षण का काम 2018 में पूरा हुआ, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्दारमैया के पहले कार्यकाल के अंत में था। उसके बाद सर्वेक्षण के निष्कर्ष रिपोर्ट के रूप में कभी सार्वजनिक नहीं किए गए।
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