Delhi: दिल्ली (Delhi) के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ अल्मोड़ा की एक अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित स्कूल में विद्यार्थियों को भेजने और घोटालों में अधिकारियों की संलिप्तता के सबूत छीनने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 2 मार्च को, एक गैर सरकारी संस्था प्लेज़ेंट वैली फाउंडेशन ने अदालत से अधिकारियों के खिलाफ शिकायत स्वीकार की। कोर्ट ने राजस्व पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था।
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प्लेज़ेंट वैली फाउंडेशन ने कहा कि 14 फरवरी को अधिकारियों ने दादाकड़ा गांव में एक एनजीओ स्कूल में चार लोगों को भेजा। इन लोगों ने एनजीओ के संयुक्त सचिव के कार्यालय में तोड़फोड़ की और फाइलें, रिकॉर्ड, दस्तावेज और पेन ड्राइव ले गए, जो घोटाले का सबूत था। शिकायतकर्ता ने कहा कि सतर्कता विभाग में घोटालों की शिकायतों को वापस लेने की धमकी दी गई है। ऐसा न करने पर एनजीओ अधिकारियों को कार्रवाई की धमकी भी दी गई है। एनजीओ का आरोप है कि उनसे भ्रष्टाचार की शिकायतें तुरंत वापस लेने को कहा गया था।
NGO ने अपनी शिकायत में अधिकारियों से भेजे गए लोगों ने टाइप किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की भी कोशिश की। वे ये कागजात अपने साथ लाए थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि विरोध के दौरान हमलावरों ने दराज में 63,000 रुपये की नकदी भी लेकर चले गए। अल्मोड़ा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोविंदपुर के राजस्व पुलिस उप-निरीक्षक ने अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया।
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दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो आईपीसी और एससी कानून की धारा 392 (डकैती), 447 (आपराधिक अतिक्रमण), 120 बी (आपराधिक साजिश), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत है। एनजीओ की शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
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