Haryana: हरियाणा सरकार ने दो बड़े घोषणापत्र जारी किए हैं जो राज्य के गरीब परिवारों और युवा लोगों को रोजगार देंगे। हरियाणा सरकार ने दो योजनाओं, “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना” और “IT सक्षम युवा योजना 2024” को जारी किया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार 12 जुलाई को “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना” को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को सस्ता आवास प्रदान करना है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे “कच्चे घरों” में रहते हैं, उन सभी गरीब परिवारों को इस कार्यक्रम के तहत आवास सुविधाएं दी जाएंगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, शुरुआत में इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एक लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।
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बता दें, इस आवास योजना के लिए पात्र लोगों को पारिवारिक पहचान पत्र (Family ID) के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक है और हरियाणा के किसी भी शहरी क्षेत्र में एक “पक्का” घर नहीं है। इस योजना के लाभार्थी प्रत्येक पात्र परिवार को 30 वर्ग गज की जमीन देती है, जिससे वे अपना खुद का “पक्का” घर बना सकें। राज्य सरकार के “सबके लिए आवास” विभाग के माध्यम से आवश्यक जमीन मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने “IT सक्षम युवा योजना 2024” बनाया है जिसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार देना है। इस योजना का पहला लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देना है।
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‘मिशन 60,000’, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट भाषण में घोषित किया था, इस योजना का आधार है। इस योजना में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पृष्ठभूमि वाले आवेदकों को नौकरी मिलेगी। इन युवा लोगों को अल्पकालिक हरियाणा आईटी कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कम से कम तीन महीने का होगा। बाद में उन्हें सरकारी या निजी कंपनियों के विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य एजेंसियों में नियुक्त किया जाएगा। पहले छह महीनों में, “आईटी सक्षम” युवाओं को 20,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।
सातवें महीने से 25,000 रुपये प्रति महीने की मांग करने वाली संस्थाओं को इसके बाद दिया जाएगा। राज्य सरकार किसी “IT सक्षम युवा” को 10,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देगी यदि उन्हें काम नहीं मिलता है।
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