All Party Delegation: भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों में भेजने की शुरुआत कर दी है। आज,जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में पहला प्रतिनिधिमंडल दिल्ली हवाई अड्डे से जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। इस डेलिगेशन में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं।वही शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का नेतृत्व वाला डेलिगेशन संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहा है।
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केंद्र सरकार ने यह कदम पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद उठाया, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सैन्य कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत नीति का संदेश दिया। अब इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य साझेदार देशों में जाकर भारत की कार्रवाई की जानकारी देना और पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को बेनकाब करना है।विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मंगलवार को संसद भवन में तीन प्रतिनिधिमंडलों को ब्रीफिंग दी, जिसमें संजय झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोझी की टीमें शामिल थीं। कनिमोझी की टीम 22 मई को रूस और स्पेन सहित पांच देशों की यात्रा शुरू करेगी।
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अन्य प्रमुख डेलिगेशनों में रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाली टीम यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगी, जबकि शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 24 मई को गुयाना, अमेरिका, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा पर रवाना होगा। इन डेलिगेशनों में सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हैं।केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उजागर करेगा, बल्कि वैश्विक समुदाय को भारत की आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता से अवगत कराएगा।यह पहल भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद फर्जी दावे किए थे भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दावों को खारिज करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को स्पष्ट करने के लिए 32 देशों का दौरा करेगा।यह कदम भारत की कूटनीतिक रणनीति को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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