Delhi: पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने इंजन आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपडेट जानकारी दी है।अंतर मंत्रालय समूह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने कहा है कि ईंधन आपूर्ति बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में अंतर-मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने ईंधन उपलब्धता, व्यापार सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर विस्तृत जानकारी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति निर्बाध बनी हुई है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। Delhi:
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पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर चल रही हैं। कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल की खुदरा दुकानें सामान्य रूप से काम कर रही हैं और उनके दाम अपरिवर्तित हैं। प्राकृतिक गैस और पीएनजी को प्राथमिकता दी जा रही है। घरेलू पीएनजी और सीएनजी को 100% आपूर्ति जारी है। पिछले पांच दिनों में 55,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शनों में गैस सप्लाई की गई है।रसोई गैस के मामले में, घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य है। 23 मार्च से अब तक 4.3 लाख से अधिक 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर संकट-पूर्व स्तर का 70% कर दिया गया है। Delhi:
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आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएनजी सुधारों के लिए अतिरिक्त एलपीजी आवंटन दिया गया है, जबकि तीन अन्य राज्यों के आवेदन विचाराधीन हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और रसायन उद्योगों को सी3-सी4 धाराओं की आपूर्ति की अनुमति भी दी है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे घबराकर पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की जमाखोरी न करें। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे नियमित प्रेस ब्रीफिंग करें, हेल्पलाइन चलाएं और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पिछले एक दिन में 2,600 से अधिक छापे मारे गए और सैकड़ों एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। नागरिकों को डिजिटल बुकिंग का उपयोग करने और पीएनजी या इलेक्ट्रिक चूल्हे जैसे वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की सलाह दी गई है। पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून 2026 तक पूर्ण सीमा शुल्क छूट दे दी है। यह कदम उद्योगों को राहत देगा और अंतिम उपभोक्ताओं तक कीमतों को स्थिर रखेगा। Delhi:
वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अंतर-मंत्रालयी समूह सक्रिय है। निर्यातकों को रसद सहायता, सीमा शुल्क सुविधाएं और RELIEF पहल के तहत विशेष सहयोग दिया जा रहा है। MSME निर्यातकों के लिए बेहतर जोखिम कवरेज और अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। बंदरगाह, जहाजरानी मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी फारस की खाड़ी में 18 भारतीय जहाजों पर 485 नाविक सुरक्षित हैं। अब तक 975 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है, जिनमें पिछले 24 घंटों में 11 शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान से 1,200 से अधिक भारतीय नागरिकों (जिनमें 845 छात्र शामिल) को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते निकाला गया है। 28 फरवरी से अब तक लगभग 6 लाख 24 हजार यात्री भारत लौट चुके हैं। हवाई यात्रा की स्थिति में सुधार हो रहा है। भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें और अफवाहों से बचें। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे के उपाय किए जाएंगे। Delhi:
