Delhi: केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और आधुनिक बनाने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत ‘SARTHAK PDS’ योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना देशभर में राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह से तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।Delhi:
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केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत SARTHAK PDS योजना में कई प्रमुख प्रावधान जोड़े गए है।इसमे राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उचित मूल्य दुकानों (FPS) के डीलरों को उनके मार्जिन के लिए सुनिश्चित आर्थिक मदद दी जाएगी। PDS के संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। Delhi:
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इस पूरे कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस योजना का मुख्य उद्देश्य PDS व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है, ताकि राशन का अंतिम पायदान तक सही लाभार्थी तक पहुंच सके और रिसाव पर पूर्ण नियंत्रण हो। Delhi:
वही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों में चल रही भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर गहरी चिंता जताई है।पीएम मोदी ने संबंधित मंत्रालयों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि हीट वेव से प्रभावित राज्यों में राशन वितरण, पेयजल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मंत्रालय की योजनाओं पर विशेष फ़ोकस किया जाना चाहिए। इसके लिए मंत्रालय से सुझाव भी मांगे गए हैं।बहरहाल केंद्रीय कैबिनेट का PDS योजना पर फैसला जहा करोड़ों गरीब परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा वही हीट वेव को लेकर मंत्रालयो को दिशा निर्देश देने के साथ ही पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम के जरिए भी लोगों से गर्मी से निपटने के उपाय पर जोर देते हुए ख़ास अपील की है। Delhi:
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