Bombay HC की BMC को फटकार- ‘प्रिंस के लिए जैसी सफाई हुई, वैसी आम लोगों के लिए भी हो’

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Bombay HC-मुंबई की सफाई व्यवस्था पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि शहर की सफाई सिर्फ खास मेहमानों के दौरे के दौरान नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए स्थायी तौर पर होनी चाहिए।

News Desk : मुंबई की सफाई व्यवस्था को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान BMC और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने मुंबई की सड़कों और समुद्र तटों पर जमा कचरे का भी मुद्दा उठाया। बेंच ने कहा कि जब सरकार और नगर निकाय चाहें तो कम समय में भी शहर की तस्वीर बदली जा सकती है। कोर्ट ने ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के मुंबई दौरे के दौरान बल्लार्ड एस्टेट में की गई सफाई का उदाहरण देते हुए कहा कि आम नागरिकों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।Bombay

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कोर्ट ने कहा कि खास मेहमानों के आने पर दो दिन के लिए शहर को चमकाने के बजाय हर वार्ड में स्थायी सफाई व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि अगर सड़कों की सफाई, धुलाई और दूसरे इंतजाम कम समय में किए जा सकते हैं तो यही व्यवस्था आम लोगों के लिए नियमित रूप से क्यों नहीं की जा सकती। प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट से अपने तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी। इस दौरान दोनों ने सचिन तेंदुलकर और बच्चों के साथ गली क्रिकेट भी खेला था।Bombay

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सुनवाई में प्लास्टिक कचरे को लेकर भी कोर्ट ने चिंता जताई। बेंच ने मंगलवार को कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था, जहां प्लास्टिक कचरे के बड़े ढेर देखने को मिले। कोर्ट ने कहा कि नष्ट न होने वाले प्लास्टिक कचरे को पैदा होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से प्लास्टिक को लेकर उसकी नीति और दूसरे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी। माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों में प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर भी जानकारी मांगी गई। कोर्ट ने मानसून के दौरान समुद्र से प्लास्टिक कचरा वापस किनारों पर आने का मुद्दा भी उठाया। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।Bombay

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