किसानों के परिवार पहचान पत्र को भू-अभिलेखों से जोडऩे की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

चंडीगढ़ (अनिल कुमार): हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य में एग्रीस्टैक परियोजना को लागू करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के परिवार पहचान पत्र को भू-अभिलेखों से जोडऩे की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में एग्रीस्टैक के विकास के लिए बनाई गई संचालन समिति की बैठक के दौरान किसानों के परिवार पहचान पत्र को भू-अभिलेखों से जोडऩे की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के रणनीतिक सलाहकार तथा चीफ नॉलेज आफिसर राजीव चावला भी वीडियो कॉन्फे्रसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।

गौरतलब है कि एग्रीस्टैक एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो डिजिटल सेवाओं के माध्यम से किसानों को खेती करने और उच्च रिटर्न सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, किसानों को डिजिटल सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को 31 मार्च, 2023 तक राज्य भर में गांवों के भू-संदर्भ और जीआईएस आधारित रीयल टाइम फसल सर्वेक्षण का काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को ई-गिरदावरी एप्लिकेशन को अपग्रेड करने का निर्देश दिया ताकि उसमें डिजिटल कैडस्ट्राल मैप और क्षेत्र की तस्वीरों को शामिल किया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति के दौरान फसल क्षति आकलन के वास्तविक आंकड़े तक पहुंचने के लिए ऐप को अपग्रेड किया जाना चाहिए। राज्य भर में वास्तविक किसान लाभार्थियों को कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री कौशल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भू-अभिलेखों के डेटा में अधिक सटीकता लाने के लिए पटवारियों की सहायता करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने अधिकारियों को आरओआर, लैंड म्यूटेशन और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने का भी निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि राज्य के 19.9 लाख किसानों में से वर्तमान में लगभग 12.8 लाख किसानों का डेटा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध है। ड्रोन डेटा और कोर्स ( CORS ) का उपयोग करके सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य में गाँव के नक्शे का भू-संदर्भ लिया जा रहा है।

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