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शीर्ष अदालत ने कहा कि सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की 24 में से 22 जांच पूरी कर ली है।सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं में से एक संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) रिपोर्ट पर निर्भरता को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सेबी ने जांच करने में ढिलाई बरती।

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मनीष तिवारी, सांसद, कांग्रेस: “तथ्य ये है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप एक साल पहले सार्वजनिक हो गए थे। यदि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सतर्क रहता, तो जांच बहुत पहले पूरी हो गई होती। यहां तक ​​कि वित्त की संसदीय स्थायी समिति में भी, हमने बार-बार अनुरोध किया था कि सेबी को बुलाया जाए और उसे यह समझाने के लिए कहा जाए कि अडानी समूह की कंपनियों के संबंध में उनके अधीक्षक इतने सतर्क क्यों नहीं थे या यह विफल क्यों हुआ लेकिन दुर्भाग्य से हमें सत्तारूढ़ दल ने रोक दिया, जो वित्त की स्थायी समिति में बहुमत में है। इसलिए, उन परिस्थितियों में हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने ’60 दिन’ की जो समय सीमा दी है, उसमें सेबी अपना काम करेगी जबकि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास करने के लिए प्रेरित नहीं करता है।”

(Source PTI)

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